सम्पादकीय

एआई नीतिलाई प्रभावकारी बनाउ

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यस प्रविधिले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रशासन, सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि एआई...

पुरा पढ्नुहोस
विकास बजेट काटेर पार्टीका भवन निर्माण गर्ने प्रवृति

मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशिल रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनीधिहरु आरोपहरुबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । विभिन्न बाहानामा स्थानीय...

पुरा पढ्नुहोस
जिम्मेवारी बहन गरौँ रफ्तार बढाऔँ

विकासले पछाडि परेका र विभिन्न कारणले पछाडि पारिएकामुलुकहरूको विकासको क्रमजुन रफ्तारले बढ्नुपर्ने थियो सोहीअनुसार रफ्तार बढ्न सकेको अवस्था छैन । कतिपयआन्तरिक स्रोत साधनहरूको कमिले यस्तो समस्याआएको छ भने कतिपयबाह्यकम्पनीहरूले जिम्मेवारी लिएकाकामहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यो...

पुरा पढ्नुहोस
व्यवस्थापनमा अझै चुनौती

जति वेला कर्णालीमा यातायातको पर्याप्तता थिएन,उति वेला पनि कर्णाली र चीन जोड्ने सिल्की मार्गको चर्चा धेरै थियो । त्यति वेला कर्णालीको उत्पादन चीन जान्थ्यो भने चीनका विभिन्न उत्पादनसँगै सुनको आयात निर्यात पनि यही बाटो...

पुरा पढ्नुहोस
क्यान्सर रोकथाममा प्रभावकारी कदम

अल्पविकसित मुलुहरुमा हुने विभिन्नखाले समस्याहरूले मानिसहरूको अल्प आयुमै मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल लगायतका कम विकसित मात्र हैन विकसित मुलुकहरूमा पनि विभिन्न रोगका सङ्क्रमणहरू देखा पर्दै आएका छन् । समाजको विकास क्रम सँगै...

पुरा पढ्नुहोस
क्यान्सर रोकथामका लागि खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिऔँ

क्यान्सर रोग कसलाई लाग्छ, कुन समयमा लाग्छ थाहा पाउन कठिन छ । दिनप्रतिदिन नेपालमा क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या बढिरहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३०...

पुरा पढ्नुहोस
प्रदेशसभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउ

हाल नेपाल संघीय संरचनामा छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा (२) बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि भएका दुईवटा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले...

पुरा पढ्नुहोस
विवाहको उमेर हदमा अलमल किन ?

केही समय अघि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले नेपालको संविधान २०७२ मा तोकिएको विवाहको उमेर २० बाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएछ । यो सुझाव दिएको...

पुरा पढ्नुहोस
स्तरीय खानेपानी सेवाको सुनिश्चितता होस्

नेपालको संविधानमा मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यको लामो सूची छ । मानव जीवनमा प्राणवायु अक्सिजनपछि पिउने पानीको अपरिहार्यतालाई मनन गरी सो सूचीमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई नागरिक हकका रूपमा स्थापित एवं प्रत्याभूत गरिएको छ...

पुरा पढ्नुहोस
बेरोजगार समस्या समाधानको उपाय र नीति

नेपालमा मात्र हैन अल्पविकसित मुलुकहरुमा बेरोजगारीको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्या आम विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुको साझा समस्याहो । बेरोजगारी र गरिबी विकसित देशहरुमा पनि छ । तर अल्पविकसित...

पुरा पढ्नुहोस